नई दिल्ली: 2019 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 105 सीटों पर 3 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की—2014 की तुलना में 63 सीटें अधिक—जो दर्शाता है कि विपक्षी दलों के सामने 2024 के आम चुनावों में चुनौती कितनी बड़ी है. 23 जून को 18 विपक्षी दलों की पटना में बैठक होने वाली है ताकि आगामी चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए एकीकृत रणनीति बनाने की कोशिश की जा सके.
दिप्रिंट ने 2014 और 2019 के चुनावों में उम्मीदवारों की जीत के अंतर का विश्लेषण किया है.
2019 में 2 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतने वाले 236 उम्मीदवारों में से 164 भाजपा के थे. तीन लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतने वाले 131 में से 105 भाजपा के थे—शेष 26 में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) के 10, कांग्रेस के पांच और बाकी अन्य उम्मीदवार शामिल थे.
भाजपा के उम्मीदवारों ने 44 सीटों पर 4 लाख से अधिक मतों से और 15 सीटों पर 5 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की.
लोकनीति के प्रोफेसर और सह-निदेशक संजय कुमार ने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) में एक शोध कार्यक्रम दिप्रिंट से कहा, “निकटतम प्रतिद्वंद्वी (कांग्रेस) का वोट शेयर 2019 में 2014 की तरह ही रहा, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया. इसलिए, आप उम्मीद कर सकते हैं कि भाजपा के अधिकतर सांसद बड़े अंतर से (2024 में) भी जीतेंगे. अलग-अलग राज्यों में अधिक उम्मीदवारों के बड़े अंतर से जीतने की भी उम्मीद होगी.”
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उन्होंने कहा, “व्यापक दृष्टिकोण से 31 फीसदी (वोट शेयर) 37 फीसदी तक जा रहा है, सीटों की संख्या 273 से 303 तक जा रही है, यह एक संकेत है कि जीत अधिक पक्की है.”
जीत के अंतर के महत्व पर, कुमार ने कहा, “अगर 100 भाजपा सांसद कम अंतर से चुने जाते हैं, तो यह संकेत है कि पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है. पार्टी बड़ी संख्या में सीटों को खो सकती है क्योंकि पार्टी ने बड़ी संख्या में मामूली सीटें जीती हैं. सीमांत सीटें पार्टी के समर्थन आधार का संकेत हैं. अगर आप 3 लाख मतों के अंतर से 105 सीटें जीत रहे हैं, तो कोई कह सकता है कि पार्टी इन सीटों पर फिर से जीत हासिल कर लेगी क्योंकि जीत का अंतर बहुत बड़ा रहा है. तीन लाख से अधिक वोट एक बहुत बड़ा अंतर है.”
भाजपा ने इतने बड़े अंतर से जीती सीटों का एक बड़ा हिस्सा 2014 और 2019 दोनों ही राज्यों में जीता है. वास्तव में इन राज्यों में पार्टी की जीत का अंतर केवल बढ़ा है.
उदाहरण के लिए भाजपा ने राजस्थान में दोनों चुनावों में सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें 2019 में उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक सीट जीती थी. 2014 में इनमें से आठ सीटों पर तीन लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की गई, जो 2019 में दोगुनी हो गई थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी बीजेपी ने पिछले दो आम चुनावों में सभी 26 लोकसभा सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम रखा है. हालांकि, 3 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीती गई सीटें 2014 में छह से दोगुनी से अधिक होकर 2019 में 15 हो गई हैं.
अन्य तीन राज्य जिन्हें 2014 और 2019 में भाजपा ने जीता था वो—दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जिन्हें 3 लाख से अधिक के अंतर से नहीं जीता गया. हालांकि, हाल के आम चुनावों में इन राज्यों में चार को छोड़कर सभी सीटों पर तीन लाख से अधिक के अंतर से जीत हासिल की गई.
दिप्रिंट से बात करते हुए, स्तंभकार और राजनीतिक विश्लेषक, रशीद किदवई ने कहा कि जीत का अंतर “वर्चस्व स्थापित करने” में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भाजपा के वोट प्रतिशत में वृद्धि की व्याख्या करता है. उन्होंने कहा, “वोट शेयर बढ़ने के अनुपात में बीजेपी की सीटें नहीं बढ़ी हैं. यह बड़े मार्जिन या ‘मोदी हवा’ की व्याख्या करता है, लेकिन वोट शेयर में बढ़ोतरी का मतलब ज़रूरी नहीं कि सीटों में बढ़ोतरी हो.”
उनका यह भी मानना है कि जिन राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, वहां कांग्रेस कमज़ोर हुई है.
इसके विश्लेषण के बारे में दिप्रिंट से बात करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने कहा, “हमारी पार्टी लगातार काम करती है. हम पिछले दो साल से 2024 की तैयारी कर रहे हैं. हमने सीटों और राज्यों की भी पहचान कर ली है. सरकार या पार्टी की ओर से लोग लगातार ऐसी जगहों पर जा रहे हैं. इस समग्र राजनीतिक मशीनरी को हराना बहुत मुश्किल है.”
विपक्ष द्वारा 3 लाख से अधिक मतों से जीती गई सीटों की कम संख्या पर टिप्पणी करते हुए, सिंह ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है और वे “फर्ज़ी वादे” करते हैं. उन्होंने कहा, “राहुल गांधी ने वादा किया था कि 10 दिनों में राजस्थान में कृषि लोन माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया. यदि आपके पास अच्छी नीति नहीं है तो लोग आपको वोट नहीं देंगे. इन नीतियों को लागू करने के लिए भी उन्हें एक विश्वसनीय चेहरे की ज़रूरत है.”
हालांकि, कुमार का मानना था कि जीत के इन अंतरों से विपक्ष को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए.
कुमार ने कहा, “2014 और 2019 में भाजपा का प्रदर्शन हमें 2024 में क्या होने की संभावना का कोई संकेत नहीं देता है. इसका कोई संकेत नहीं है. इससे (विपक्ष को) चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर चुनाव अलग होता है, मुद्दे अलग हो सकते हैं. गठबंधन के पैटर्न अलग हो सकते हैं. ऐसी और भी चीज़ें हैं जिनसे विपक्ष को चिंतित होना चाहिए.”
उन्होंने कहा, हालांकि, विपक्ष को चिंता इस बात से होनी चाहिए कि बंटा हुआ विपक्ष (2024 के चुनावों में) भाजपा को चुनौती नहीं दे सकता.
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‘मोदी मैजिक’
बीजेपी ने 2019 में न केवल 3 लाख से अधिक वोटों के अंतर से अधिक सीटें जीतीं, बल्कि अपना प्रभाव भी बढ़ाया है. केवल आठ राज्यों से – जहां उसके सांसदों ने 3 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज की – ऐसे जीत के अंतर वाले राज्यों की संख्या दोगुनी से अधिक बढ़कर 17 हो गई है.
किदवई के मुताबिक, इसमें ‘मोदी मैजिक’ ने बड़ी भूमिका निभाई.
किदवई ने कहा, “लोग अनिवार्य रूप से कांग्रेस के खिलाफ या कई जगहों पर नरेंद्र मोदी के लिए मतदान कर रहे थे. मोदी का जादू 2019 में बिल्कुल मजबूत हो गया. बालाकोट में हमला हुआ था और लोगों ने प्रतिशोध के साथ मतदान किया. कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान (विधानसभा चुनावों में) जीत हासिल की थी. हालांकि, लोकसभा में वे राजस्थान की सभी सीटों पर हार गए और मध्य प्रदेश में बहुत कम अंतर से एक सीट जीती.”
2019 में भाजपा के सभी उम्मीदवारों में गुजरात पार्टी अध्यक्ष सी.आर. पाटिल ने अपनी नवसारी सीट से 6.89 लाख से अधिक मतों के सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की. पाटिल के अलावा तीन अन्य उम्मीदवारों ने 6.1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की, जितनी कि सिक्किम की पूरी आबादी है.
हरियाणा में बीजेपी के संजय भाटिया ने 6.56 लाख वोटों से और पार्टी के कृष्ण पाल ने 6.38 लाख वोटों से जीत हासिल की. राजस्थान में बीजेपी सांसद सुभाष चंद्र बहेरिया ने 6.12 लाख वोटों से जीत हासिल की. विपक्षी खेमे में डीएमके के पी. वेलुसामी ने 5.38 लाख से अधिक मतों के बड़े अंतर से जीत हासिल की.
पिछले डेटा का विश्लेषण ‘व्यर्थ’
हालांकि, विपक्षी दलों को लगता है कि 2019 के चुनाव अलग थे और बड़े अंतर से 2024 के लोकसभा चुनावों पर असर नहीं पड़ेगा.
कांग्रेस के डेटा एनालिटिक्स विभाग के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने दिप्रिंट से बात करते हुए कहा, “एक निश्चित बिंदु के बाद पिछले डेटा का विश्लेषण व्यर्थ है.”
उन्होंने कहा, “तीन लाख का मार्जिन महत्वपूर्ण क्यों है? मैं वोट शेयर देख रहा हूं. 40 फीसदी से ज्यादा एक अहम बेंचमार्क है. भाजपा ने 2014 से 2019 तक 50 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर के साथ अपनी सीटों की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि की है, लेकिन ये सभी पिछले डेटा विश्लेषण एक निश्चित बिंदु से परे निरर्थक हैं. यदि पिछला डेटा चुनावी प्रदर्शन में इतना बड़ा कारक था, तो भाजपा का 2014 का प्रदर्शन पूरी तरह से अस्पष्ट होगा. पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न का संकेतक नहीं है.”
अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी (सपा) 23 जून की विपक्षी बैठक में एक महत्वपूर्ण भागीदार सदस्य है, जिसमें कांग्रेस, जनता दल (यूनाइटेड), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और डीएमके भी शामिल होंगे.
वर्तमान में सपा उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे अच्छी चुनौती है – जिसके पास 80 सांसद हैं.
जीत के अंतर के बारे में बोलते हुए, पार्टी प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने कहा, “ये जीत के अंतर का मतलब कुछ होगा अगर वे परिणामी नेताओं के लिए हैं.”
उन्होंने कहा, “देश का मिजाज (2014 और 2019 में) एक निश्चित एजेंडे पर था और लोगों ने उस एजेंडे के लिए मतदान किया. जहां उम्मीदवार प्रधानमंत्री की खुशी में प्रदर्शन के लिए लैंप पोस्ट दिखाई देते हैं…वो जीत का अंतर नहीं है जो चुनावी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है. जब एक उम्मीदवार अपने ही उम्मीदवार के बल पर जीतता है, तो वह जीत का अंतर होता है जो चुनावी शक्ति की ताकत का प्रतिनिधित्व करता है.”
तिवारी के मुताबिक, 2024 के चुनाव 2014 और 2019 के चुनावों पर आधारित नहीं होने चाहिए.
उन्होंने कहा, “2024 का अपना एजेंडा होगा. जब भाजपा के पास पेश करने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, तो वह लोगों को कुछ ऐसे एजेंडे से चौंका देती है जो जनता के दिमाग में नहीं है, इसलिए हम देखेंगे कि बीजेपी क्या स्टनर खींचती है. लोग इस बात के लिए भी मानसिक रूप से तैयार हैं कि 2024 में त्रासदियों पर अपना चुनावी भाग्य गढ़ने वाली पार्टी क्या लेकर आएगी. लोग इंतज़ार कर रहे हैं.”
पूर्व लोकसभा सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कीर्ति आज़ाद ने कहा कि 2019 में पुलवामा हमले के कारण परिस्थितियां अलग थीं. उन्होंने कहा, “इस बार लोग अधिक “बुद्धिमान” हो गए हैं. वे जानते हैं कि भाजपा का अभियान खोखले वादों और राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक देवताओं के उपयोग पर आधारित है. जैसे उन्होंने कर्नाटक में ‘बजरंग बली’ का इस्तेमाल करने की कोशिश की.”
(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)
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