‘राम भरोसे बिहार में स्कूली बच्चे’, मिड डे मील में कहीं सांप तो कहीं छिपकली, घटिया खाना परोसा जा रहा

उन्होंने कहा, “ग्रामीणों द्वारा हो हल्ला मचाए जाने की वजह से हम लोगों ने खुद को एक क्लासरूम में बंद कर लिया था.” 

शिक्षकों की या प्रशासन की चूक?

समाजसेवी और स्थानीय नेता रहमत अली स्कूल सबसे पहले आकर छात्रों के उपचार में मदद की. वह बताते हैं, “सिर्फ फारबिसगंज और नरपतगंज प्रखंड में एक साल में कम से कम 10 बार इस तरह की घटना हो चुकी है. इसके बावजूद कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है. इसमें एनजीओ की भारी चूक है. इसलिए उनपर कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं शिक्षकों से भी गलती हुई है. उन्होंने पहले खाना नहीं खाया. पहले बच्चों को ही खाना खिलाया गया. जबकि सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया हैं कि पहले शिक्षक खाना खाएंगे.”

शिक्षक संघ से जुड़े एक शिक्षक ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि वह कई बार विभागीय अधिकारी से इस विषय को लेकर शिकायत दर्ज करा चुके हैं. वो कहते हैं, “लेकिन एनजीओ भारी-भरकम रुपया विभागीय अधिकारी को भेजते रहते हैं. इसलिए सब खामोश है.”

अररिया स्थित प्राइवेट कोचिंग संचालक शिक्षक प्रीतम बताते हैं, “इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती रहती है. खाना के बदले छात्रों को पैसा मिलना चाहिए. लेकिन इससे संबंधित शिक्षकों एवं विभागीय अधिकारियों की कमाई रुक जाएगी.”

‘छात्र ने बताया छिपकली, शिक्षक बोले कीड़ा था’

सुपौल जिले के ठूठी गांव स्थित मध्य विद्यालय के कक्षा आठ के छात्र छोटू भगत मिड डे मील में खाना खाने के बाद बेहोश हो गए थे. छोटू कहते हैं, “स्कूल में उस दिन चावल-दाल और सब्जी खाने में बनी थी. खाने के दौरान ही स्कूल की छात्रा तमन्ना ने अपनी थाली में मरी हुई छिपकली देखी. तुरंत स्कूल में हंगामा शुरू हो गया. हमारे अलावा चांदनी, अंशु और कुछ छात्र बेहोश हो गए थी. अस्पताल में इलाज के बाद अब हम लोग ठीक हैं.”

स्थानीय अभिभावक संतोष कुमार बताते हैं, “स्कूल से आने के बाद कई छात्रों को उल्टी और दस्त आना शुरू हो गया. स्कूल के बच्चों ने बताया कि खाने में छिपकली मरी हुई मिली थी. उसके बाद अभिभावकों का आक्रोशित होना लाजमी है. घटना के बाद हमलोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया है.”

स्कूल के हेडमास्टर चंद्रनारायण मेहता ने बताया कि खाने में छिपकली नहीं कीड़ा था. उन्होंने कहा, “हमने तुरंत ही एक्शन लेते हुए स्कूल बंद कराकर छात्रों का इलाज करवाया.”

वहीं नरपतगंज पीएचसी में कर्यारत डॉ. रज्जी अहमद के मुताबिक फूड पॉइजनिंग का केस था.

सरकारी महकमों का क्या कहना है?

सुपौल के जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने दिप्रिंट को बताया कि डीएम स्तर पर इसकी जांच हो रही है. जल्द ही सच सबके सामने होगा. वहीं एमडीएम प्रभारी डीपीओ राहुल चंद्र चौधरी कहते हैं, “शिक्षा विभाग के राज्य निदेशालय की ओर से तीन सदस्यीय टीम पूरी घटना की जांच कर रही है. जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.”

वहीं अररिया जिला शिक्षा पदाधिकारी से इसको लेकर संपर्क नहीं हो पाया. जिले के वेबसाइट पर दिया गया उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था. वहीं एसडीओ सुरेंद्र कुमार अलबेला ने दिप्रिंट से सिर्फ इतना कहा कि जांच चल रही है. विस्तार से आगे बताता हूं. लेकिन बाद में उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया.

सरकार का सुधार केवल काग़ज़ों पर

राजकमल पब्लिकेशन से जुड़े लेखक संजय सिंह बताते हैं, “मिड डे मील योजना आज भी भोजन की गुणवत्ता में कमी, खाने में छिपकली निकलने से लेकर पानी पीने की उचित व्यवस्था और रसोईघर की उचित प्रबंधन का, इन सबसे पूरी तरह से जूझ रहा है. सरकारी आंकड़े से भी पता चलता है कि बिहार इन तमाम सुविधाओं में निचले पायदान पर है.”

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि भारत में 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं. इनमें से 50% से अधिक गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में आते हैं, जिसमें बिहार शीर्ष पर है.

दियारा क्षेत्र में एमडीएम की स्थिति

कोसी क्षेत्र के स्थानीय पत्रकार विमलेंदु सिंह कहते हैं, “सरकार लाखों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन तटबंध के भीतर कई स्कूल में बच्चों की उपस्थिति नगण्य रहती है. वैसे भी बिहार में बड़ी संख्या में वैसे बच्चे स्कूल में खाना खाते हैं, जिनके घरों में खाना मिलना मुश्किल होता है. इसके बावजूद भी एमडीएम के नाम पर घोटाला चलता है. खिलाया 200 बच्चे को जाता है तो पोर्टल पर 400 बच्चे का नाम जोड़ा जाता है. सरकार की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की नीति सिर्फ कागज पर सीमित है.”

(संपादन: ऋषभ राज)

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