योगा, स्वच्छता; बापू और न के बराबर नेहरू — मोदी के ‘मन की बात’ के 99 एपिसोड्स में किसे मिली कितनी जगह

कोविड महामारी के मामले में, मार्च 2020 से शुरू होकर, “कोरोना” शब्द का 232 बार ज़िक्र किया गया. हालांकि, अधिक विवादास्पद शब्द “लॉकडाउन” का उल्लेख उसी 2020-23 की अवधि में केवल 34 बार सामने आया.

मोदी सरकार के दो कार्यकालों में मन की बात पर अलग-अलग सरकारी योजनाओं का प्रसारण हुआ है

इन सभी में सबसे ज्यादा बार मोदी सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई स्वच्छ भारत मिशन योजना रही. सभी 99 एपिसोड में स्वच्छता और स्वच्छता को दर्शाने वाले अन्य शब्दों का 339 बार ज़िक्र किया गया. हालांकि, 2014-2018 में ऐसे शब्द 221 बार आए, जबकि 2019-2023 में यह घटकर 118 रह गया.

इसी तरह 2014 में शुरू की गई वित्तीय समावेशन योजना जन धन योजना का भी मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान 18 बार ज़िक्र किया गया, लेकिन दूसरे कार्यकाल के दौरान यह केवल एक बार हुआ.

बीजेपी के वकील और प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने दिप्रिंट को बताया कि मन की बात ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने और उनके मुद्दों और दृष्टिकोणों को समझने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है. उन्होंने कहा कि यदि स्वच्छता जैसे कुछ विषयों पर अक्सर चर्चा की जाती है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाला है.

उन्होंने कहा, “शो के दौरान पूर्वोत्तर और दक्षिण सहित पूरे भारत के लोगों ने बड़ी संख्या में पीएम को पत्र लिखे हैं. उन्होंने संस्कृति, स्थिरता, सभ्यता के बारे में विचारों और चिंताओं को साझा किया है. स्थानीय परिप्रेक्ष्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने में यह कवायद वास्तव में अच्छी रही है.”

हालांकि, कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने 2022 लोकनीति-सीएसडीएस मीडिया सर्वेक्षण रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए दावा किया कि शो की पहुंच संदिग्ध थी, जिसमें पाया गया कि 7,000 से अधिक उत्तरदाताओं में से आधे से अधिक लोगों ने कभी शो को नहीं सुना और 10 में से केवल एक ने कहा कि वे नियमित रूप से इसे सुनते हैं.

खेड़ा ने कहा, “भारत में संवाद की सभ्यतागत परंपरा रही है. हर महीने बलपूर्वक प्रसारित होने के बावजूद दोहराए जाने वाले मोनोलॉग को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं.”

मन की बात, जो आमतौर पर हर महीने के आखिरी रविवार ऑल इंडिया रेडियो (AIR) नेटवर्क के साथ-साथ दर्जनों दूरदर्शन और निजी सैटेलाइट चैनलों पर प्रसारित की जाती है. दर्शक यूट्यूब पर विभिन्न भाषाओं में भी इस शो को देख सकते हैं.

नवीनतम उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, शो 2020 में 11.8 करोड़ दर्शकों की संख्या के साथ 14.3 करोड़ लोगों तक पहुंचा है.

यह भी पढ़ेंः ‘मन की बात’ में PM ने कहा- अंगदान के लिए उम्र सीमा की शर्त खत्म, किसी भी राज्य में होगा रजिस्ट्रेशन

स्वच्छता से अमृत तक

जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, पीएम मोदी ने लॉन्च के समय के करीब सरकारी योजनाओं के बारे में अधिक बार बात की, लेकिन यह समय के साथ कम होने लगी.

स्वच्छ भारत और जन धन योजना दोनों को 2014 में लॉन्च किया गया था. एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान क्रमशः 221 और 18 बार इनका ज़िक्र किया गया. 2019-2023 में ये क्रमश: 118 बार और एक बार हुआ था.

जुलाई 2015 में लॉन्च किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में नवंबर 2016 में डिमोनिटाइजेशन की घोषणा के बाद उल्लेखों में वृद्धि देखी गई.

विशेष रूप से इस शब्द का इस्तेमाल नवंबर और दिसंबर 2016 में कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव के संबंध में 13 बार किया गया था.

कुल मिलाकर, मोदी ने 2014-2018 के बीच लगभग 60 बार और 2019-2023 के बीच 41 बार डिजिटल भुगतान और कैशलेस अर्थव्यवस्था का संदर्भ दिया.

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान, मन की बात के दौरान उनका ध्यान सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत जैसी नई योजनाओं को शामिल करने के लिए विस्तारित हुआ, जिसे सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया. 2018 में इसका चार बार और 2019-2024 में 43 बार उल्लेख किया गया था.

आत्मनिर्भरता शब्द शुरू से ही मोदी का मूलमंत्र रहा है. मई 2020 में जब भारत-चीन सीमा पर झड़पें शुरू हुईं, तो आत्मनिर्भर शब्द भारत अभियान नामक पूर्ण सरकारी योजना में शामिल हो गया जो कि आयात पर निर्भरता कम करने और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी.

जबकि 2014-2018 के बीच 10 बार “आत्मनिर्भर” शब्द का प्रयोग किया गया था, 2019-2023 में यह 76 बार सामने आया.

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मन की बात का आकर्षण प्राप्त करने वाला एक और चर्चित शब्द “अमृत” था, जो मार्च 2021 में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल शुरू होने के बाद आधिकारिक चर्चा का एक प्रमुख हिस्सा बन गया.

तभी मोदी के रेडियो शो में अमृत शब्द की शुरुआत हुई और अमृत महोत्सव, अमृतकाल, अमृत सरोवर, और इसी तरह के शब्दों सहित 114 से कम बार इसका उल्लेख नहीं किया गया.

जहां तक चल रही योजनाओं की बात है जो मोदी सरकार द्वारा शुरू नहीं की गईं, तो उनका बमुश्किल ही ज़िक्र किया गया.

उदाहरण के लिए, मोदी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का 2014-2018 के बीच छह बार, 2019 में दो बार और इसके बाद फिर बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया.

यह भी पढ़ेंः बजट कटौती, NMMS एप, आधार आधारित पेमेंट सिस्टम: दिल्ली में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं मनरेगा मजदूर

मन की बात में प्रमुख ‘हीरो’

मन की बात में राष्ट्र-निर्माताओं के ज़िक्र में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और बाबासाहेब आंबेडकर का अब तक सबसे अधिक बार आह्वान किया गया है. दिप्रिंट के विश्लेषण की अनुसार, क्रमश: 255, 103 और 60 बार इसका उल्लेख किया गया है.

भाजपा के पासवान ने जोर देकर कहा कि ये तीनों प्रतीक अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण भारत की कहानी के लिए अपरिहार्य हैं. स्वतंत्रता संग्राम में गांधी के योगदान के अलावा, आंबेडकर ने अपना जीवन हाशिए के वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, जबकि सरदार पटेल ने देश को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पासवान ने कहा कि उनका प्रभाव इतना गहरा था कि “भारत की कहानी उनके बिना अधूरी होगी”.

विशेष रूप से अपने प्रसारणों में मोदी अक्सर इन सभी को सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से जोड़ते थे.

गांधी का नाम अक्सर स्वच्छता और स्वच्छ भारत के आदर्श से जोड़ा जाता था. दरअसल, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को उनकी जयंती पर की गई थी और अब इस दिन को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है.

इस बीच, 500 से अधिक रियासतों को एक अखंड भारत में लाने वाले सरदार पटेल का एक ही सांस में कई बार “एकता” को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के रूप में उल्लेख किया गया है – चाहे वह एक भारत, श्रेष्ठ भारत योजना हो विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संवाद को बढ़ावा देना हो, या वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और इसके एक राष्ट्र-एक कर के प्रेरक सिद्धांत हों.

आंबेडकर के लिए, मोदी ने शायद ही कभी अपना नाम सीधे दलित समुदाय से जोड़ा, बल्कि शहरीकरण, आत्मनिर्भरता और जल संसाधन विकास पर अपने विचारों के संदर्भ में उनका उल्लेख किया.

स्टार्ट-अप के माध्यम से आत्मनिर्भरता, शहरीकरण के लिए स्मार्ट सिटी मिशन और ऑनलाइन लेनदेन के लिए भीम ऐप जैसी अवधारणाओं के बारे में बात करते हुए मोदी ने कई बार आंबेडकर का उल्लेख किया.

अन्य ऐतिहासिक हस्तियां जो मोदी के भाषणों में अक्सर सामने आती हैं, वे हैं हिंदू विचारक वीर सावरकर (21 बार) और स्वराज योद्धा बाल गंगाधर तिलक (31 बार). भाजपा के पूर्वज भारतीय जनसंघ के नेता दीन दयाल उपाध्याय 18 बार आए, जैसा कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस ने किया था.

नेहरू-गांधी परिवार, हालांकि शायद ही कभी चर्चा का विषय रहे होंगे. जवाहरलाल नेहरू का चार बार, उनकी बेटी इंदिरा का छह बार और राजीव गांधी का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया.

इंदिरा और नेहरू के संदर्भ संक्षिप्त थे और केवल उनकी जन्म या पुण्यतिथि के दौरान, अन्य शख्सियतों के विपरीत, जिन्हें देश के लिए प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया गया था.

यह भी पढ़ेंः चीन ने मध्य-पूर्व में वह हासिल किया है जो अमेरिका भी नहीं कर सका

विवाद से दूर, किसानों से लेकर चीन

मोदी ने आम तौर पर मन की बात में पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन सहित हॉटबटन मुद्दों को व्यापक स्थान दिया है.

पिछली बार मोदी ने मन की बात में पाकिस्तान की बात जुलाई 2020 में की थी, जहां कारगिल विजय दिवस के संदर्भ में उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि कैसे देश ने “भारतीय धरती पर अतिक्रमण करने के भ्रम को पाल रखा है”.

मोदी ने आखिरी बार जून 2019 में चीन का उल्लेख किया था. उन्होंने देखा कि भारत में मतदान करने वालों की संख्या चीन को छोड़कर हर दूसरे देश की जनसंख्या से अधिक थी.

जबकि मोदी अक्सर सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान अपने शो में किसानों की बात करते थे, लेकिन दूसरे के दौरान ये काफी कम हो गया.

2014-2018 के दौरान 260 बार और 2019-2023 के बीच सिर्फ 178 बार किसानों के बारे में बात की गई.

जबकि मोदी ने नवंबर 2020 में मन की बात के दौरान तीन नए कृषि कानूनों के लाभों की प्रशंसा की थी, उन्होंने किसानों द्वारा चल रहे विरोध का उल्लेख नहीं किया था. इसके बाद 2021 में तीनों कानूनों की वापसी को लेकर भी वे खामोश रहे.

यह भी पढ़ेंः ‘बड़ी गलती’ या नहीं’? क्यों भारत ने 1962 में चीन के साथ जंग में वायु सेना को तैनात न करने का फैसला किया

विपक्ष की आलोचना

मोदी ने अपने मन की बात प्रसारण में कई मौकों पर अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष की आलोचना की है.

उदाहरण के लिए फरवरी 2018 में उन्होंने जोर देकर कहा कि कैसे बिजली महाराष्ट्र के एलिफेंटा द्वीप के तीन गांवों तक “केवल 70 साल की आज़ादी के बाद” पहुंच सकती है.

हालांकि, कुछ समय उन्होंने सीधा वार किया है. उदाहरण के लिए मार्च 2015 में उन्होंने दो राज्यों में किसानों को कम मुआवजा देने के लिए कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए अपनी सरकार की कृषि नीतियों की पैरवी की.

यह ध्यान देने योग्य है कि 2014 और 2018 के बीच मोदी ने पांच बार इंदिरा गांधी के नाम के साथ आपातकाल का उल्लेख किया, मुख्य रूप से जून में इसकी वर्षगांठ के दौरान लोकतंत्र पर इसकी “भयावह छाया” का ज़िक्र किया था.

हालांकि, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने केवल एक महीने यानी फरवरी 2019 में छह बार इस शब्द का इस्तेमाल किया.

चुनावों की बात करें तो, पीएम मोदी ने कुल मिलाकर 13 बार चुनाव आयोग (ईसी) का ज़िक्र किया है, लेकिन हमेशा प्रशंसात्मक शब्दों में. इनमें से नौ बार तो इसका ज़िक्र चुनावी साल 2019 में हुआ था.

यह भी पढ़ेंः बिना एक नेता और साझी विचारधारा के विपक्षी एकता जादू की पुड़िया बेचने जैसी है 

हाशिये का तबका, दलित से ‘दिव्यांग’

मन की बात में मोदी ने दलितों और मुसलमानों का ज़िक्र क्रमश: 10 और नौ बार ही किया है.

ये संदर्भ इन समुदायों के संघर्षों के संदर्भ में नहीं, बल्कि सफलता के व्यक्तिगत मामलों के संदर्भ में दिए गए थे, जैसे कि उनके गांवों में शौचालयों का निर्माण आदि.

हालांकि, पीएम ने 32 बार वंचित शब्द और उसके पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल किया है.

इस बारे में पूछे जाने पर भाजपा के पासवान ने कहा कि जब पीएम इस तरह के शब्दों का उल्लेख करते हैं, तो यह समाज के किसी भी वंचित वर्ग को शामिल करता है.

उन्होंने कहा, “जब शोषित या वंचित शब्द का उपयोग किया जाता है, तो यह सभी को कवर करता है. इसमें सभी वर्ग शामिल हैं: अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), विकलांग और अन्य सभी. जब आप शोषित या वंचित की परिभाषा देखते हैं, तो यह एक बड़ा समावेशी समूह है. व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जब आपका ध्यान विकास या नीतिगत अनिवार्यताओं पर होता है जिससे उन वर्गों को लाभ होता है और यदि उन्होंने मतदान किया है और समर्थन दिखाया है, तो यह उनके प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा है.”

हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि पूरे 99 एपिसोड में विकलांगता पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसमें पीएम मोदी ने कम से कम 73 बार “दिव्यांग” शब्द का ज़िक्र किया था.

यह भी पढ़ेंः सौंदर्यीकरण से बुलडोजर तक: G20 समिट से पहले कैसे हो रहा है दिल्ली का कायाकल्प

योग के लिए येन, G20 चरम पर

पीएम मोदी ने लगातार योग की वकालत की है और मन की बात में कम से कम 344 बार इसका उल्लेख किया है, जहां उन्होंने “निवारक स्वास्थ्य सेवा” में इसकी भूमिका और यह कैसे “मधुमेह से लड़ने” में मददगार हो सकता है पर विस्तार से बताया है.

उन्होंने “योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण” भी सेलिब्रेट किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे समर्पित एक दिन भी शामिल है.

भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में बधाई देने के लिए इस शो में कई ऐसे उदाहरण दिखाए गए हैं, जहां दुनिया भारत से स्पष्ट रूप से प्रभावित हुई थी. इनमें “उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)”, आपदा-प्रवण क्षेत्रों में सफल निकासी प्रयास, 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण और स्वदेशी कोविड वैक्सीन शामिल हैं.

विशेष रूप से जनवरी 2015 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा शो में शारीरिक रूप से उपस्थित होने वाले पहले (और एकमात्र) अतिथि बने थे.

इसके अलावा, जब से भारत ने पिछले दिसंबर में 20 देशों के समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है, तब से रेडियो शो में “जी20” शब्द का 21 बार ज़िक्र किया जा चुका है.

सितंबर में जी20 शिखर सम्मेलन करीब आ रहा है, आने वाले एपिसोड में इस पर ध्यान बढ़ने की संभावना है.

‘समय के साथ उपस्थिति से अधिक प्रचार’

दिप्रिंट ने जिन राजनीतिक विश्लेषकों से बात की, उनके अनुसार मन की बात ने सरकार की छवि को चमकाने में मदद की है, लेकिन तर्क दिया है कि शो में सार की कमी है.

अकादमिक और सामाजिक वैज्ञानिक शिव विश्वनाथन के अनुसार, मोदी ने योग जैसे विषयों पर अपने प्रवचनों में “प्रतीकों का जबरदस्त उपयोग” किया है, लेकिन कोई नई अंतर्दृष्टि नहीं है.

विश्वनाथन ने तर्क दिया, “यह दीवार पर लगे शीशे जैसा है. मीडिया आज जिसके हाथ में है वे स्मारकीय दिख रहा है. मोदी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे मैं आधिकारिक ट्यूटोरियल कॉलेज राष्ट्र कहता हूं.”

खेड़ा ने भी कहा कि शो प्रचार के “नौ साल” का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन ज्यादा नहीं.

शो के विषयों और सरकार के पिछले दो कार्यकालों में बदलाव के बारे में पूछे जाने पर, विश्वनाथन ने कहा कि उनका मानना है कि पहला चरण अधिक ज़मीनी था और इसमें “भौतिकता” अधिक थी.

विश्वनाथन ने कहा कि जहां तक सरकार के दूसरे कार्यकाल के शो की बात है- जिसके दौरान भारत को महामारी और उसके आर्थिक प्रभावों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा- मोदी ने खुद को “राष्ट्र की आत्मा की देखभाल करने वाले” के रूप में प्रस्तुत किया.

उन्होंने कहा, “मोदी की ताकत कायल है, लेकिन दूसरे चरण में उनकी कल्पना बिल्कुल खाली है. वे संकुचित राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रभावशाली है वो यह है कि उन्होंने अपने भाषणों को एक जादुई शक्ति व्यक्त करने वाले अनुष्ठानों में बदल दिया है…लेकिन यह उपस्थिति से अधिक प्रचार है.”

हालांकि, बीजेपी के पासवान ने कहा कि सरकारी योजनाओं पर मोदी के जोर से अधिक सार्वजनिक भागीदारी हासिल करने में मदद मिली और देश में नागरिक जागरूकता भी पैदा हुई.

(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

यह भी पढ़ेंः बीजेपी क्यों नहीं चाहती थी कि पसमांदा, बोहरा और चर्च के बारे में पीएम मोदी क्या चाहते हैं वो सामने आए