तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए पर बैन को लेकर DMK और गवर्नर भिड़े

इस मामले पर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच खींचतान जारी है और राज्य में विरोध भी हो रहा है.

इस गुरुवार, द्रविड़ समर्थक संगठन थंथई पेरियार द्रविड़ कज़गम (टीपीडीके) के कई सदस्यों को राजभवन में कथित रूप से उन लोगों की राख भेजने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने कथित रूप से आत्महत्या की थी.

टीपीडीके के महासचिव के. रामाकृष्णन ने दिप्रिंट को बताया, “40 से अधिक लोग मारे गए हैं और गवर्नर ने इस तरह से काम किया है जो ऑनलाइन जुए के पक्ष में है और हम इसकी निंदा करते हैं.”

बिल को अपनी सहमति देने से राज्यपाल के इनकार ने इस बारे में भी सवाल उठाए हैं कि क्या वह गेमिंग लॉबी के “दबाव में काम कर रहे हैं”. ई-गेमिंग फेडरेशन ने तमिलनाडु में ऑनलाइन गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध का विरोध किया है.

इस बीच, राज्य भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने दावा किया है कि उनकी पार्टी ऑनलाइन जुए का विरोध करती है, बिल “त्रुटिपूर्ण” है और राज्यपाल को सहमति देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.

मामले पर टिप्पणी के लिए दिप्रिंट ने फोन के माध्यम से राज्यपाल रवि के कार्यालय से संपर्क किया. नाम न छापने का अनुरोध करते हुए एक प्रतिनिधि ने कहा कि राज्यपाल ने अपनी सिफारिशों के साथ बिल वापस भेज दिया है, जिसे राज्य सरकार को संबोधित करने की जरूरत है. उन्होंने और सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया.

आखिर ऑनलाइन जुआ कैसे तमिलनाडु में एक प्रमुख मुद्दा बन गया है और राजनीति क्यों गर्मा गई है.

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‘जिंदगियां खत्म, बिखरते परिवार’

विनोथ कुमार और उनका परिवार चेन्नई के मादंबक्कम के उपनगर गोपाल नगर में एक घर की पहली मंजिल पर रहता था. पड़ोसियों ने कहा कि यह अभी खाली पड़ा है. उसकी मां, पत्नी और बच्चे मृत्यु के बाद से वहां नहीं हैं.

हालांकि, पड़ोसियों ने विनोथ की मौत की घटनाओं को याद किया.

उन्होंने कहा कि विनोथ के 7 और 4 साल के बच्चों के स्कूल से घर पहुंचने के कुछ घंटे बाद काम के बहाने उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था.

जब उसकी पत्नी ललिता काम से घर लौटी, तो उसके बार-बार खटखटाने का कोई जवाब नहीं मिलने पर वह घबरा गई और उसने अपने बच्चों को पड़ोसियों को बुलाने के लिए भेज दिया. तभी दो पड़ोसी घर पहुंचे और दरवाजा तोड़ दिया.

मौके पर सबसे पहले पहुंचे एक 70 वर्षीय पड़ोसी ने दावा किया, “जब तक हम पहुंचे, वह पहले ही मर चुका था.” पड़ोसी ने कहा कि विनोथ ने अपनी पत्नी की साड़ी से फांसी लगा ली थी.

पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है. जांच से जुड़े सेलयूर पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि विनोथ आर्थिक संकट में था.

अधिकारी ने कहा, “उसने विभिन्न स्रोतों से 20 लाख रुपये का कर्ज लिया था.”

पड़ोसियों के मुताबिक विनोथ ऑनलाइन रमी का आदी था और छह महीने पहले उसकी पत्नी उसे काउंसलिंग के लिए भी ले गई थी. इससे जाहिर तौर पर वह एक या दो महीने इससे दूर रहा लेकिन उसे फिर से यह आदत लग गई.

चेन्नई से लगभग 160 किमी दूर, 58 वर्षीय साइकिल मैकेनिक रवि वेल्लोर जिले की नगर पालिका गुड़ियाथम में एक साधारण घर में रहते हैं. पिछले अप्रैल में, रवि ने अपने 32 वर्षीय इकलौते बेटे अशोक को खो दिया.

रवि ने दिप्रिंट को बताया कि अशोक के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक की डिग्री थी, लेकिन परिवार की साइकिल की दुकान पर काम करने का फैसला करने से पहले उसने कई नौकरियां छोड़ दीं. अशोक का काफी समय ऑनलाइन गेमिंग में भी बीतता था.

रवि ने दावा किया, “मैं उनसे कहता रहा कि ये गेम मत खेलो. मैंने उससे कहा कि वास्तव में कोई भी पैसा नहीं जीतता है.”

उसके पिता ने कहा कि अशोक ने इससे दूर रहने की कोशिश की लेकिन फिर से ऑनलाइन जुए में फंसता चला गया. अपने खुद के स्वास्थ्य के मुद्दों से जूझ रहे रवि ने कहा कि वह “उस पर कड़ी नजर नहीं रख सकते थे”.

अशोक ने कथित तौर पर परिवार के घर की पहली मंजिल पर आत्मदाह कर लिया. उस पर 1 लाख रुपये का कर्ज था और उसने अपनी पत्नी की तीन सोने की गिन्नियां बेची थीं.

रवि ने कहा कि तब से उसने अशोक का सारा कर्ज चुका दिया है और अपनी बहू के लिए उतना ही सोना लाया है.

ऑनलाइन जुए के बाद साहूकार और बैंक कर्ज से प्रभावित जिंदगियों की भी कई कहानियां हैं.

चेन्नई निवासी 36 वर्षीय बालाजी गजेंद्रन ने दिप्रिंट को बताया कि उनके चचेरे भाई को ऑनलाइन जुए के कारण 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ था.

गजेंद्रन ने दावा किया, “हमें नहीं पता था कि वह ऑनलाइन जुए में था जब तक कि बैंक अधिकारियों ने लोगों को पैसे मांगने के लिए भेजना शुरू नहीं किया.”

परिवार आखिरकार “शर्मिंदगी” के कारण कहीं और चला गया और उस व्यक्ति की पत्नी ने शादी तोड़ दी.

गजेंद्रन ने कहा, “यह एक लत बन गई… उसने हमें बताया कि वह जो खो चुका है उसे वापस पाना चाहता है, इसलिए बार-बार खेलता रहा.”

तमिलनाडु में एक के बाद एक सरकारों ने इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की है.

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एआईएडीएमके से लेकर डीएमके तक ने की है बैन करने की कोशिश

फरवरी 2021 में, तमिलनाडु में तत्कालीन अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) सरकार ने तमिलनाडु गेमिंग अधिनियम, 1930 में संशोधन किया, जिसमें रम्मी और पोकर सहित दांव या पुरस्कार वाले ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया.

हालांकि, उसी साल अगस्त में, मद्रास हाई कोर्ट ने कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया, यह दावा करते हुए कि यदि पत्र और भावना में इसका पालन किया जाता है तो इसके “सबसे हास्यास्पद और अवांछित” परिणाम हो सकते हैं.

अदालत ने तर्क दिया कि एआईएडीएमके सरकार द्वारा पारित तमिलनाडु जुआ और पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 को इस तरह से तैयार किया गया था कि यह पुरस्कार या पुरस्कार के साथ आने वाले फिजिकल खेलों को भी प्रभावी रूप से प्रतिबंधित कर देगा. अदालत ने कहा, “यह कानून इंटर-स्कूल प्रतियोगिता से लेकर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच तक कुछ भी अवैध बना सकता है.”

एचसी ने आगे तर्क दिया कि राज्य आत्महत्याओं और “व्यसन की बुराई की व्यक्तिपरक धारणा” के वास्तविक संदर्भों से अधिक प्रदान करने में विफल रहा है और यह कानून “राज्य चुनावों से ठीक पहले कुछ करने के लिए” प्रतीत होता है.

हालांकि, डीएमके के सत्ता में आने के बाद सीएम एम.के. स्टालिन ने ऑनलाइन जुए के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया.

पिछले साल 27 जून को, मद्रास हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के. चंद्रू की अध्यक्षता वाली इस समिति ने 71 पन्नों की एक रिपोर्ट सीएम को सौंपी, जिसमें ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी.

पैनल ने कहा कि ये खेल व्यसनी थे, इसमें कोई कौशल शामिल नहीं था और कई कर्ज में डूब गए. यह भी कहा कि इस तरह के ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करना असंभव है.

दिप्रिंट से बात करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रू ने समझाया: “डिजाइन के अनुसार, सभी ऑनलाइन गेम या गतिविधियां नशे की लत के लिए होती हैं और उपयोगकर्ता को हमेशा के लिए व्यस्त रखती हैं. ऑनलाइन गेम आमतौर पर डिजिटल मुद्रा का उपयोग करते हैं, जिसे मॉनिटर करना या मापना व्यावहारिक रूप से असंभव है.”

समिति का यह भी विचार था कि ऑनलाइन गेम को खिलाड़ियों से पैसा निकालने और गेमिंग कंपनियों के लिए अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

चंद्रू समिति की रिपोर्ट और हितधारकों से मिले इनपुट के आधार पर, तमिलनाडु कैबिनेट ने पिछले सितंबर में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी.

7 अक्टूबर 2022 को, राज्यपाल रवि ने अध्यादेश को अपनी सहमति दी और बारह दिन बाद, राज्य के कानून मंत्री एस. रघुपति ने रम्मी और पोकर सहित ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद में बिल पेश किया.

हालांकि, चार महीने बाद ही राज्यपाल रवि ने बिल को वापस भेज दिया.

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राज्यपाल बनाम राज्य सरकार

पिछले हफ्ते रघुपति ने संवाददाताओं से कहा कि कैबिनेट ने विधेयक को फिर से पेश करने का फैसला किया है.

रघुपति ने कहा, “राज्यपाल ने कहा कि राज्य विधानसभा के पास इस तरह का कानून बनाने के लिए कोई विधायी क्षमता नहीं है. लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार, विधानसभा के पास शक्तियां हैं.”

उन्होंने कहा कि राज्यपाल “विधेयक को दूसरी बार भेजे जाने पर सहमति से इनकार नहीं कर सकते हैं”.

मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानून राज्य सूची की प्रविष्टि 34 के तहत है- सट्टेबाजी और गेमिंग- और प्रविष्टि 33 के तहत नहीं, जो खेल, मनोरंजन और मनोरंजन की व्यापक श्रेणी से संबंधित है.

“गवर्नर ने कहा था कि प्रविष्टि 33 कुशल खेलों की अनुमति देती है और बिल पर अपनी सहमति से इनकार किया. यह अस्वीकार्य है क्योंकि राज्य ने पहले ही ऑनलाइन गेम और ऑफलाइन गेम के बीच के अंतर को स्पष्ट कर दिया है.”

इस बीच, राज्यपाल के रुख पर आपत्ति जताते हुए, बालू ने कहा कि आत्महत्याओं और लोगों के “लाखों रुपये खोने” के बीच, जनता ने प्रतिबंध का समर्थन किया.

उन्होंने कहा, “10,735 से अधिक लोगों को जन सुनवाई के माध्यम से संपर्क किया गया और 99 प्रतिशत ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सहमत हुए.” “एक बार फिर तमिलनाडु विधानसभा विधेयक को मंजूरी देगी और इसे राज्यपाल के पास भेजेगी. इस बार उन्हें अपनी सहमति देनी होगी.”

मामले पर उनके विचार के बारे में पूछे जाने पर, न्यायमूर्ति चंद्रू ने कहा कि उन्हें लगता है कि राज्यपाल की कार्रवाई “अत्यधिक आपत्तिजनक” थी. उन्होंने यह भी सवाल किया कि कैसे राज्यपाल ने अक्टूबर में अध्यादेश के लिए अपनी सहमति दे दी थी और उस समय कोई सवाल नहीं उठाया था.

चंद्रू ने कहा, “(राज्यपाल) द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे लीक से हटकर थे और ऑनलाइन रमी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून की सिफारिश करने वाली समिति की रिपोर्ट में इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है.”

तथ्य यह है कि राज्यपाल चार महीने तक बिल पर बैठे रहे, इसकी भी आलोचना हुई. राज्यपाल की सहमति के बिना, अध्यादेश नवंबर 2022 में समाप्त हो गया, जिसके कारण डीएमके को महीनों तक अपशब्दों का सामना करना पड़ा.

फरवरी में, राज्यपाल से विधेयक को अपनी सहमति देने का आग्रह करते हुए, स्टालिन ने कहा था: “ऑनलाइन जुआ प्रतिबंध को मंजूरी देने के लिए और कितने लोगों की आवश्यकता होगी?”

पिछले हफ्ते, अपने कार्यक्रम ‘उंगालिल ओरुवन’ (वन अमंग यू) के दौरान, जहां उन्होंने लोगों के सवालों का जवाब दिया, स्टालिन ने गैर-भाजपा शासित राज्यों के राज्यपालों पर भी तंज कसा.

उन्होंने कहा, “उनके अब तक के कार्यों को देखते हुए ऐसा लगता है कि राज्यपालों के पास केवल मुंह है कान नहीं.”

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‘गेमिंग लॉबी’ पर विवाद

विधेयक पर सहमति नहीं मिलने से अब राज्यपाल रवि और ई-गेमिंग फेडरेशन (ईजीएफ) के प्रतिनिधियों के बीच राजभवन में 5 दिसंबर को हुई बैठक को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

पिछले शुक्रवार को तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष एम. अप्पावु ने इस बैठक का संदर्भ दिया और मीडियाकर्मियों से कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि क्या राज्यपाल ने “दबाव” में विधेयक वापस कर दिया है.

जस्टिस चंद्रू ने दिप्रिंट को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने उनसे और समिति के अन्य सदस्यों से भी संपर्क किया था.

उन्होंने कहा, “कुछ ऑनलाइन कंपनियों ने हमारे साथ दर्शकों बढ़ाने के लिए भारी लॉबिंग की. मैंने इससे मना कर दिया. उनसे मिलने वाले कुछ लोगों ने (कंपनियों) ने आग्रह करने की कोशिश की … कि हमें ऑनलाइन गेम (दांव के साथ) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बजाय विनियमन की सिफारिश करनी चाहिए.”

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, दिप्रिंट ने टिप्पणी के लिए राजभवन से संपर्क किया लेकिन एक प्रतिनिधि ने कहा कि राज्यपाल ने बयान जारी नहीं किया है.

हालांकि, राज्य भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने राज्यपाल के बचाव में बात की और ईजीएफ बैठक के बारे में डीएमके नेताओं के आक्षेपों की निंदा की.

उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “राज्यपाल के कार्यालय में राजनीतिक मतभेदों को मत लाओ. जिस क्षण आप राज्यपाल का चरित्र हनन करते हैं, यह लक्ष्मण रेखा (सीमा) को पार कर रहा है.”.

इस बीच, ई-गेमिंग फेडरेशन ने ऑनलाइन गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के खिलाफ बात की है.

ईजीएफ के सचिव मलय कुमार शुक्ला ने पिछली अन्नाद्रमुक सरकार के बिल को रद्द करने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया और कहा कि “कौशल के खेल पर पूर्ण प्रतिबंध असंवैधानिक था”.

“हमने सरकार, राज्यपाल और यहां तक कि समिति से भी संपर्क किया है. ऐसा नहीं है कि हमने एक से संपर्क किया और हम दूसरे से मिलने की कोशिश नहीं करते.” “हम सरकार से मिलने और उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं. यदि उन्हें लगता है कि कोई समस्या है, तो उन्हें समाधान खोजने दें और समस्या की प्रकृति को समझें.”

शुक्ला ने कहा कि ईजीएफ उचित प्रतिबंधों के लिए खुला है लेकिन पूर्ण प्रतिबंध कानून की अदालत में टिक नहीं सकता है.

जैसे-जैसे राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है, गुडियट्टम में दुखी पिता रवि को उम्मीद है कि उनकी आवाज भी सुनी जा सकती है.

उन्होंने कहा, “ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध होना चाहिए. हमने अपना बच्चा खो दिया है और पीड़ित हैं.” “किसी अन्य परिवार का बच्चे इसका शिकार नहीं होना चाहिए.”

(संपादन: कृष्ण मुरारी)

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