आगरा के सदियों पुराने फुटवियर उद्योग पर लटक रहा है क्वालिटी कंट्रोल का खतरा, नए नियमों से छाई है बेचैनी

आस-पास की इकाइयों और कारखानों में, निर्माताओं के पास जूते के आकार और आयामों को मानकीकृत करने के लिए एक महीने से थोड़ा अधिक समय होता है. उन्हें चमड़े और अन्य सामग्री से बने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2022 में विस्तृत विनिर्देशों को पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं को संशोधित करना होगा. कुल मिलाकर, 27 श्रेणियों के फुटवियर को एक नए निर्धारित भारतीय मानक का पालन करना होगा. इसका मतलब मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण करना या साइट पर सुविधाएं स्थापित करना, बीआईएस प्रमाणपत्र प्राप्त करना और आईएसआई मानकों का पालन करना है. इसमें जूते की श्रेणी के आधार पर निर्धारित सामग्री, सोल, आकार,डिजाइन आदि का पालन करने की आवश्यकता होती है.

लेकिन आगरा में यूनिट मालिकों को काम करने के पुराने तरीकों में बदलाव और व्यवधान का डर है. संघों में काल्पनिक नतीजों की चर्चा है, जबकि कर्मचारी चिंतित हैं कि उन्हें हटा दिया जाएगा. यूनिट मालिकों को डर है कि कहीं वे कटौती न कर दें.

आगरा के एक छोटे शू मैनुफैक्चरर ने कहा “हम अब कोविड के बाद अब थोड़े से स्थिर हुए हैं. लेकिन अब हम जीएसटी और बिजली की ऊंची कीमतों से जूझ रहे हैं.’ 2022 में, सरकार ने जूतों के लिए जीएसटी दर में बढ़ोतरी की. जीएसटी को संशोधित कर 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करने के बाद सस्ते जूते (1000 रुपये प्रति जोड़ी से कम) बेचने वालों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अपने 3 जून 2022 के आदेश के माध्यम से, फुटवियर की विभिन्न श्रेणियों को लेकर आया है, जिन्हें नए बीआईएस मानदंडों को पूरा करना होगा. इनमें बूट्स और जूते, कैनवास के जूते और रबर तलवों वाले जूते, डर्बी के जूते, खेल के जूते, और प्रत्यक्ष-मोल्डेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) तलवों वाले चमड़े के सुरक्षा जूते शामिल हैं. लेकिन पारंपरिक दस्तकारी के जूते, ज़री के काम आदि का कोई उल्लेख नहीं है.

कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि 50 लाख रुपये से कम के टर्नओवर वाले हैंडक्राफ्टेड फुटवियर या यूनिट्स में विशेषज्ञता वाले शू-मेकर्स को नए बीआईएस मानकों से छूट दी गई है.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा 2019 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 30,000 घरेलू इकाइयां ज्यादातर परिवारों द्वारा चलाई जाती हैं जो हीट चैंबर जैसी बुनियादी मशीनों का उपयोग करते हैं और जूते बनाने के लिए हाथ के औजारों पर निर्भर हैं. आगरा के सदर बाजार में एक छोटी फैक्ट्री चलाने वाले दिलशाद ने कहा, ज्यादातर का कारोबार लगभग 20-25 लाख रुपये है. एक छूट उनके लिए एक बड़ी राहत होगी, लेकिन यूनिट मालिकों का कहना है कि उन्हें अधिक जानकारी नहीं दी गई है.

आगरा में कुल औद्योगिक इकाइयों में कार्यशालाओं या कारखानों का हिस्सा 30-40 प्रतिशत है, और कई का कारोबार 50 लाख रुपये से अधिक है. इन पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी.

बीआईएस के एक अधिकारी ने कहा, ‘सभी फुटवियर इसके तहत नहीं लाए जा रहे हैं, कुछ को इससे बाहर रखा जा रहा है.’ “नए नियम आ रहे हैं. मुलाकातें हो रही हैं, इसलिए हर कोई ये जानने को बेताब है कि क्या होने वाला है. आखिरकार, फुटवियर (व्यवसाय) जटिल है.”

और कारखाने मालिकों के बीच थियोरी घूम रही है. आगरा के कारोबारी रमेश भास्कर ने दावा किया कि कुछ समय पहले एक बैठक में बीआईएस के अधिकारियों ने कहा था कि 50 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले कारोबारियों को छूट दी जाएगी. भास्कर ने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि जून के अंत तक यह स्थिति साफ हो जाएगी.’

एफएएफएम के कुलदीप सिंह ने इसकी पुष्टि की, लेकिन वह इस प्रक्रिया को लेकर अधिक सनकी हैं. समय के साथ, छूट हटा दी जाएगी. सिंह ने जोर देकर कहा, “मैं इस बारे में सौ प्रतिशत आश्वस्त हूं. यह सरकार का पैटर्न रहा है, उसने पहले भी ऐसा किया है, ”

एक अहम सवाल अभी भी अनुत्तरित है: कौन से फुटवियर को हैंडमेड कैटेगरी में रखा जाएगा? हाथ से बने जरी के काम वाले सैंडल और जूतों का क्या? आगरा की गलियों में कार्यकर्ता ये सवाल उठाते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है.

आगरा: द शू हब

परोमा चटर्जी साल में दो बार दिल्ली के सीआर पार्क से आगरा जाती हैं-ताजमहल देखने नहीं, बल्कि जूते खरीदने. वह जूते, ज़री के काम वाली सैंडल, चप्पल और पंप के साथ लौटती है, जिनमें से अधिकांश उसे राष्ट्रीय राजधानी में आधी कीमत पर मिलते हैं.

आज, आगरा भारत के फुटवियर बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है, और इसे चीन के बाहर विविधता लाने वाले अंतरराष्ट्रीय फुटवियर ब्रांडों के समाधान के रूप में जाना जाता है. देश में जूतों की कुल घरेलू आवश्यकता का लगभग 65 प्रतिशत आगरा से आपूर्ति द्वारा पूरा किया जाता है. लेकिन कुछ ही आगरा की सड़कों पर परोमा जैसे खुदरा खरीदारों के लिए अपना रास्ता तलाशते हैं.

वह कहती हैं, “मुझे दिल्ली के स्टोर में वही जूते मिलते हैं, या बहुत अधिक कीमत पर ऑनलाइन मिलते हैं. इसके अलावा चूंकि यहां बहुत सारे ऑफर के साथ बहुत कुछ होता है, इसलिए मेरे आकार, रंग पसंद और हील स्टाइल को पाने की संभावना अधिक है.”

उनके द्वारा खरीदे गए कई जूते और बैग ब्रांडेड एक्सपोर्ट सरप्लस हैं, हालांकि कुछ में इस्तेमाल की गई सामग्री का कोई संकेत नहीं है.

वह आगे कहती हैं, “आप आमतौर पर गुणवत्ता के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं … कुछ में चमड़े का निशान होता है या यहां तक कि अगर वे नहीं होते हैं, तो मैंने दुकानदारों को इस बात के बारे में बहुत ईमानदार पाया है कि चमड़ा है या नहीं है,” नियमों के लागू होने पर यह सब बदलने की संभावना है. डिजाइन, आकार और वजन, सामग्री आदि पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फुटवियर में कोई खराबी न हो. प्रत्येक जूते का आकार, निर्माता का नाम, ब्रांड, निर्माण का वर्ष और महीना और शेल्फ लाइफ का उल्लेख करना होगा.

भारत सरकार गुणवत्ता बढ़ाकर वैश्विक बाजार में प्रमुखता प्राप्त करना चाहती है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस साल जनवरी में भारत के सबसे बड़े निर्माताओं से निर्यात में दुनिया भर में अधिक हिस्सेदारी वाले देशों के पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए कहा था.

एफएएफएम और रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसे उद्योग संघों के सदस्य दावा करते हैं कि नया नियम फुटवियर निर्माताओं पर परीक्षण का अतिरिक्त बोझ डालता है. एफएएफएम के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा, “परीक्षण महंगा और समय लेने वाला है और सुरक्षा के मामले में बहुत सीमित मूल्य जोड़ देगा.”

मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब तक पूरे भारत में केवल लगभग 30 निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को 10 चमड़े के जूते की श्रेणियों के लिए और 18 को 13 गैर-चमड़े के जूते के लिए बीआईएस लाइसेंस प्राप्त हुए हैं.

एफएएफएम सरकार से समय सीमा बढ़ाने के लिए इस आधार पर मांग कर रहा है कि कोई स्पष्टता नहीं है और इससे परामर्श नहीं किया गया था.

“आगरा की तरफ से किसी को बोलने के लिए नहीं बुलाया गया था. हम गुजारिश करते हैं कि अगर सरकार इस तरह के नियम लागू करने जा रही है तो उसे अभी ऐसा नहीं करना चाहिए.’ हम मांग करते हैं कि सरकार एक बार हमसे मिलें और इस पर चर्चा करें.

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अनुपालन और गुणवत्ता

फुटवियर निर्माता और खुदरा विक्रेता समय सीमा में विस्तार की मांग को लेकर मंत्रालय के खिलाफ दबाव बना रहे हैं. लेकिन सरकार समय सीमा पर आगे बढ़ती नहीं दिख रही है.

कुछ यूनिट्स का कहना है कि वे अभी भी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं.

एक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “हम अभी भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, इसलिए अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है.”

सरकार फिलहाल इस पर ध्यान देने में अनिच्छुक नजर आ रही है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मई की शुरुआत में सरकार के रुख को दोहराया और प्रक्रिया में देरी के लिए निर्माताओं की खिंचाई की.

यह इंगित करते हुए कि योजना के साथ बोर्ड पर आने के लिए उद्योग के पास ढाई साल का समय था, उन्होंने कहा, “हमने उद्योग के अनुरोध पर [समय सीमा] को दो बार बढ़ाया है… अब भी अनुपालन करने में सक्षम नहीं [होने] का सवाल कहां है. इसमें कुछ निहित स्वार्थ हैं…, ”

इससे पहले जनवरी में नई दिल्ली में खेल के जूतों के निर्माण में लगे उद्योगपतियों की एक सभा को संबोधित करते हुए गोयल ने फुटवियर उद्योग से गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने का आग्रह किया था.

आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैंबर (AFMEC) के अध्यक्ष पूरन डावर ने इन नियमों से सहमति जताई और इसका स्वागत किया. आखिरकार, भारत अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के बारे में है, वह बताते हैं.

उनके अनुसार, केंद्र सरकार का यह फैसला फुटवियर उद्योग को एक “नए आयाम” पर ले जाएगा और अपने उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले जूते प्रदान करेगा. यह भारत निर्मित फुटवियर के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार खोलेगा.

“केंद्र सरकार ने पहले ही चीन से आयात किए जा रहे फुटवियर पर अंकुश लगा दिया है. ये नियम फुटवियर की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेंगे. इसके जरिए हम उपभोक्ता को बेहतरीन फुटवियर उपलब्ध करा सकेंगे.

पिछले साल, गोयल ने फुटवियर उत्पादन और निर्यात में दस गुना वृद्धि की भविष्यवाणी की थी. आगरा भारत के 28% फुटवियर का निर्यात करता है. भारत अमेरिका, मध्य पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नए बाजारों में विस्तार करके वैश्विक अर्थव्यवस्था में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है.

राकेश भास्कर ने दिप्रिंट को बताया,“निर्यात निश्चित रूप से इसके साथ बढ़ने वाला है. अगर हम गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर का देंगे तो निश्चित रूप से निर्यात बढ़ेगा. इससे व्यापार भी अच्छा चलेगा. बस नियमों को स्पष्ट करना होगा,”

प्रमाणन और गुणवत्ता जांच

एक मध्यम आकार की फ़ैक्टरी इकाई में, लगभग आठ से नौ कर्मचारी छुट्टी लेते हैं. पृष्ठभूमि में मशीनें थर्राती हैं; उपकरण और बिजली के तार पूरे फर्श पर बिखरे हुए हैं. बातचीत नए नियमों की ओर बढ़ रही है, लेकिन लोग इस बारे में बात करने में हिचकिचा रहे हैं कि इसका उनके लिए क्या मतलब होगा. अधिकांश को पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा लेकिन सभी खराब होने की उम्मीद कर रहे हैं.

37 वर्षीय मोहम्मद वकार ने कहा, “हम जूतों की कटाई से लेकर फिनिशिंग तक हर पहलू में बेहतरीन गुणवत्ता का ख्याल रखते हैं.”

जगह बेंच और टेबल से भरी हुई है जहां कर्मचारी चमड़े की चादरों को माप रहे हैं और तलवों के आकार को मैन्युअल रूप से चिह्नित कर रहे हैं. अन्य लोग सावधानी से आकृतियों को काट रहे हैं, दो भागों को एक साथ सिलाई कर रहे हैं, ऊंची एड़ी के जूते चिपका रहे हैं या जूतों की जोड़ी को अंतिम रूप दे रहे हैं.

वकार के पास जूता निर्माण करने की कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है, लेकिन वह जीवन भर यही करते रहे हैं. अब, वह चिंतित है कि जब नए मानक लागू होंगे, तो उसे जाने को कह दिया जाएगा; कि फैक्ट्री मालिक उसकी जगह किसी और को लेगा.

निर्माता जो प्रमाणन प्राप्त नहीं करते हैं, वे रास्ते से हट जाएंगे, और यह कुछ ऐसा है जो एसोसिएशन के सदस्यों के साथ-साथ सरकारी अधिकारी भी स्वीकार करते हैं कि इसका नतीजा हो सकता है.

वैभव (32), जो आगरा में एक कारखाने के मालिक हैं, चिंतित हैं कि नए नियमों का मतलब यह होगा कि उन्हें अपनी इकाई को अपग्रेड करना होगा. लगभग दो करोड़ रुपये के टर्नओवर के साथ, वह अधिक श्रमिकों को काम पर रखने, परीक्षण के लिए जूते भेजने या स्वयं परीक्षण सुविधा स्थापित करने का जोखिम नहीं उठा सकता है. उनके द्वारा नियोजित कई कारीगर घर से काम करते हैं.

अर्तौनी में सैन फ्रिस्को के मालिक सिंह ने सरकार पर “छोटे व्यापारियों को खत्म करने” की इच्छा रखने का आरोप लगाया.

सैन फ्रिस्को के मालिक सिंह ने कहा, “जो लोग पहले से ही इस मानक का पालन कर रहे हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है. इसमें सबसे बड़ा फायदा उन उद्योगपतियों को होता है जो इससे प्रभावित नहीं होने वाले हैं. वे [बड़े निर्माता] छोटे उद्योगों के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा समाप्त करना चाहते हैं. ”

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के अधिकारी स्वीकार करते हैं कि यह उन इकाइयों की वास्तविकता हो सकती है जो अनुपालन नहीं करती हैं.

नाम न छापने की शर्त पर एमएसएमई के एक अधिकारी ने कहा, ‘मानक लागू होने के बाद उन्हें बीआईएस मानकों के बिना बने अपने जूते बेचने में कठिनाई होगी और बाजार में मांग घटेगी.’ थोक खरीदार, जैसे वे जो आगरा में इकाइयों से स्टॉक खरीदते हैं, इस आधार पर कीमत कम करने के लिए बातचीत करेंगे कि उनके पास बीआईएस प्रमाणपत्र नहीं है.

वह कहते हैं, “वे इसे लागत से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होंगे. ऐसे में छोटे उद्योगों का काम ठप हो सकता है.

नियम कहते हैं कि फुटवियर की शेल्फ लाइफ फुटवियर पर लिखी होनी चाहिए. निर्माताओं ने इस पर आपत्ति जताई है. उनका सवाल है कि कोई भी फुटवियर प्रोडक्ट एक्सपायर कैसे हो सकता है. “जूते एफएमसीजी (तेजी से चलने वाले उपभोक्ता सामान) नहीं हैं. एक व्यक्ति 3-4 साल तक जूता पहनता है. इसकी एक्सपायरी डेट ऐसी हो सकती है कि अगर इसे जूते से ज्यादा जोर से मारा जाए तो यह फट सकता है.

एक जो सबसे बड़ी चिंता है कि मौजूदा स्टॉक का क्या होगा. अधिकांश इकाइयों के पास तीन महीने तक चलने वाला स्टॉक है.

वकार ने दिप्रिंट को बताया, “कुछ गैर-चमड़े की सामग्री जैसे रेक्सिन से बने जूते कुछ समय के लिए ही चल सकते हैं, जिसके बाद उनका पेस्टिंग छूटने लगता है या कोई अन्य दोष शुरू हो जाता है. अगर स्टॉक नहीं बिकता है तो ऐसे सभी फुटवियर बर्बाद हो जाएंगे और कुछ खुदरा विक्रेताओं को नुकसान होगा, ”

दिलशाद (27) इस हलचल भरे जूते के बाजार में पले-बढ़े हैं. घर में चलने वाली एक छोटी इकाई से, उनके परिवार का व्यवसाय एक कारखाने में विकसित हुआ, जिसमें लगभग 25 कारीगर कार्यरत हैं.

लेकिन दिलशाद मानकीकरण की इन सारी बातों की परवाह नहीं करते.

उन्होंने उदास होकर कहा,“हम खराब गुणवत्ता वाले जूते बनाते हैं ताकि वे जल्दी टूट जाएं और ग्राहक उन्हें खरीदने के लिए वापस आएं. यह हमें अधिक से अधिक फुटवियर बनाने की अनुमति देता है और इसी तरह हम अपना जीवन यापन करते हैं. ”

उनके व्यवसाय में गुणवत्ता को अधिक महत्व दिया जाता है.

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